क्रांतीची मशाल -१ -एका फळविक्याने...

१७ डिसेंबर, २०१० रोजी सिदी बुझिद शहरात मुहम्मद बुअज़िज़ी नामक फळविक्याची फळ विकायची गाडी एका पोलिस बाईनं अनधिकृत म्हणून उचलली. त्याच्यासाठी हे नवीन नव्हतं. संपूर्ण कुटुंबाचा एकमेव पालनहार असलेल्या त्याची गाडी ह्यापूर्वीही उचलून नेली गेली होती आणि भ्रष्टाचारानं पोखरलेल्या यंत्रणेनं काही रकमेची लाच घेऊन त्याची गाडी सोडली होती. त्या अनुभवाला अनुसरूनच त्यानं त्या पोलिसबाईला पैसे द्यायचा प्रयत्न केला. पण त्या पोलिस बाईनं त्याचा सर्वांसमक्ष इतका अपमान केला की त्याला जिणं मुष्किल होऊन गेलं. तो अपमानित अवस्थेतच स्थानिक महापालिका कार्यालयात गेला, पण तिथेही त्याची कुणी दाद लावून घेतली नाही. अपमानानं जळत राहण्यापेक्षा त्यानं पोलिस चौकीसमोर प्रत्यक्ष आगीमध्ये जळून जाऊन मरणं पसंत केलं. आणि आत्मदाह करून घेतला. पण तो जागच्या जागी गेला नाही. तो इस्पितळात दाखल केला गेला.
पण त्याच्या ह्या व्यथेविरूद्ध स्थानिक नागरिकांनी सर्वप्रथम आवाज उठवला, पोलिसांनी दंडुकेशाही करण्याचा वापर केला. त्यामुळे अजून निदर्शनं झाली. सोशल नेटवर्क्सवरून बरीच चर्चा होऊन मुहम्मद बेकारीनं अन गरिबीनं त्रस्त ट्युनिशियन तरूणाईचा एक प्रतिनिधी बनला आणि लोकमत त्याच्या बाजूनं संघटित होऊ लागलं. विविध पातळ्यांवरून आवाज उठू लागला. घडत असलेल्या घटनांनी उशीराच का होईना, राष्ट्राध्यक्ष बेन अलीला जाग आली आणि त्याने इस्पितळात जाऊन त्याची भेट घेतली. आश्वासनं दिली (काही साम्य दिसतंय का आपल्याकडे?) आणि भेटीचे फोटो पेपरांमध्ये छापून आले. पण आग लागलेली होती आणि ती एव्हढ्या तेव्हढ्यानं विझण्यालायक राहिली नव्हती. ती शासनव्यवस्थेचा बळी घेऊनच शांत होणार होती. लढा सुरू असतानाच ४ जानेवारी, २०११ ला मुहम्मदचा मृत्यूही झाला. पण त्याचं बलिदान वाया गेलं नाही. त्याच्या शरीरावर पेटलेल्या आगीनं त्याच्याच देशातल्या भ्रष्ट शासनयंत्रणेचाही घास घेऊनच दम घेतला.
राष्ट्राध्यक्ष बेन अलीची मालमत्ता मोजण्याच्याही पलिकडे होती. त्याची द्वितीय पत्नी असलेली लैला बेन अली ही विविध सामाजिक कार्य करीत असल्याचे डंके पिटले जायचे. तीच बाई सत्ता जाणार असे दिसताच सर्वप्रथम ट्युनिशियाच्या राष्ट्रीय बँकेत जाऊन दीड टन सोनं आणि बरीच रक्कम काढून घेऊन देशाबाहेर पळाली. स्विस बँकेनं दांभिकपणे तिची लाखो डॉलर्स असलेली खाती गोठवत असल्याची घोषणा केली. बेन अलीचे अन तिचे कित्येक नातेवाईक, जे सरकारच्या विविध पदांवर बसून मलिदा खात होते, ते मिळेल ती रक्कम घेऊन देशाबाहेर पळण्याच्या प्रयत्नाला लागले. देशाचं सैन्य एव्हाना पलटून नागरिकांच्या बाजूनं झालेलं होतं, त्यामुळे काहीजण पळताना पकडलेही गेले अन काहीजण पळण्यात यशस्वी झाले. ट्युनिशियामध्ये बरेच खटले भरले गेले आहेत.
राष्ट्राध्यक्ष अन त्याची बायको सर्वप्रथम फ्रान्समध्ये आश्रयास गेले. ट्युनिशिया ही फ्रान्सची एकेकाळी वसाहत होती, त्यामुळे इतर पूर्व-फ्रेंच वसाहतींप्रमाणे इथल्या राजकारणातही फ्रान्सचा अप्रत्यक्ष सहभाग होताच. पण आता जगासमोर बेन अलीला आश्रय देणं प्रतिमा डागाळून घेण्यासारखं असल्यामुळे फ्रान्सनं हात झटकले. पण पॅन-इस्लामिझमचं नाव घेत सौदी अरेबियानं मात्र बेन अलीला आश्रय दिला, बेन अलीच्या सर्व करामती जगासमोर असतानादेखील!
सध्या ट्युनिशियात अराजकसदृश स्थिती आहे. बेन अली गेला, पण आता काय? हा प्रश्न लोकांसमोर आहे. बरेच लोक सीमा ओलांडून देशाबाहेर पडण्याच्या प्रयत्नात आहेत. अनेकांनीतर भूमध्य समुद्र ओलांडून इटलीमार्गे युरोपात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे.
कुठल्याही क्रांतीनंतरचा हा काळ मोठा महत्वाचा असतो. क्रांती घडवणं सोपं असतं, पण ती टिकवून ठेवणं महाअवघड. आग नेहमीच लावायला सोपी असते, पण तिच्यावर नियंत्रण मिळवलं तरच ती उपयुक्त ठरते, नाहीतर लावणार्‍यासकट सर्वांनाच स्वाहा करू शकते. त्यामुळे सध्या ट्युनिशियन लोकांनी एकत्र राहणं अन त्यांच्यातून योग्य अन समर्थ नेतृत्व पुढे येणं फारच आवश्यक आहे. तिथे सध्या विरोधक आणि बेन अलीचेच काही बंडखोर अनुयायी ह्यांचं काळजीवाहू सरकार आहे. त्यामधल्या पाच मंत्र्यांनी काही दिवसांतच अंतर्गत बाबींमुळे राजीनामा दिला. मग लोकांनी पुन्हा निदर्शनं केली आणि बेन अलीच्या सर्व लोकांना हाकलायला लावलं. तरीही पंतप्रधान अजूनही जुनाच आहे. ६० दिवसांमध्ये निवडणुका होण्याची घोषणा झालेली आहे. आता आंतरराष्ट्रीय समुदायाने दबाव ठेवून लवकरात लवकर निवडणुका करवून घ्यायला हव्यात. पण आंतरराष्ट्रीय समुदाय म्हणजे अमेरिका अन युरोप, जे स्वतःच्या हितसंबंधांपलीकडे काहीही पाहत नाहीत. पण सध्या ह्या गोंधळामुळे त्यांच्याकडेच निर्वासितांचे लोंढे येण्याच्या शक्यता असल्यानं, तेही चांगल्यासाठीच प्रयत्न करण्याच्या शक्यता दिसताहेत. एकंदरच परिस्थिती ट्युनिशियाच्या बाजूनं आहे, पण त्यांना त्यादिशेनं पावलं टाकणं आवश्यक आहे.
ही फळविक्यानं लावलेली आग क्षणभर दम घेण्यासाठी थांबल्यागत झाली, पण तिनं ट्युनिशियाच्या सीमा ओलांडल्या अन नव्या दमानं जोर वाढवायला तिनं सुरूवात केली. आता तिला मिळणार्‍या समिधाही वाढल्या होत्या. मशालीप्रमाणे ती एका हातातून दुसर्‍या हातामध्ये पसरू लागली. फळविक्यानं पेटवलेली ही आग एका सॉफ्टवेअर इंजिनियरनं मशाल बनून इजिप्तमध्ये कशी भडकवली ते उद्या.

जाळ

गेल्या दोन आठवड्यांपासून जगामध्ये एक फार मोठा बदल व्हायला सुरूवात झालीय. बर्‍याच जणांना त्या बदलाचं महत्व कळत नसलं तरी त्याचे सुरू झालेले अन पुढे होतच राहणारे परिणाम प्रचंड दूरगामी असतील. हा बदल म्हणजे मध्यपूर्वेमध्ये (अर्थात पश्चिम आशिया अन उत्तर आफ्रिकेचा काही भाग) सुरू झालेली सरकारविरोधी आंदोलनं.
मध्यपूर्व हा जगाची तेलाची गरज पुरवण्यामध्ये फार महत्वाचा वाटा उचलणारा भाग आहे. आणि योगायोगाने हा भाग बहुतांशी अरब अन त्यातही मुस्लिमबहुल असा आहे. इस्लामची पताका इथूनच जगभर गेल्यामुळे अरबी मुस्लिम हे जरा जास्तच कट्टर आहेत. पण त्याच कारणामुळे इथल्या बहुतांश देशांमध्ये उत्तम शिक्षणाचं फारसं महत्व नाही. त्यातच ह्या भागामध्ये तेलाचे प्रचंड साठे असल्यानं औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत अशा सर्व देशांचे इथे हितसंबंध असणं नेहमीच जरूरी होतं. ह्या धंद्यामध्ये अमेरिका नेहमीच आघाडीवर राहिलेली आहे, कारण वर्षांनुवर्षांपासून अमेरिकेची तेलाची भूक महाप्रचंड आहे. आणि त्याचबरोबर इस्रायल हे अमेरिकेच्या मांडीवरचं बाळही तिथेच शत्रूंच्या मधोमध राहत असल्यानं तिथे आपली माणसं असणं अमेरिकेसाठी अत्यावश्यक ठरतं. त्यामुळे अमेरिकेने ह्या देशांमध्ये अनेक हुकूमशहा पोसलेले आहेत. जे गेली कित्येक दशकं अशिक्षित अन गरीब जनतेला नाडत सिंहासनांवर बसून आहेत. कधी थेट हुकूमशहा म्हणून तर कधी खोट्या लोकशाहीचा मुखवटा घालून. एकंदर ह्या भागामध्ये गरिबी अन शिक्षणाचा अभाव फार असल्याकारणाने सत्तेवरची मांड लष्कराच्या मदतीनं टिकवणं सोपं जातं.
पण गेल्या काही वर्षांपासून इंटरनेटच्या प्रचंड वेगाने होत असलेल्या प्रसाराने लोकांच्या, विशेषतः तरूणांच्या आतल्या खदखदणार्‍या विचारांना वाट मिळाली. सोशल नेटवर्किंग साईट्सच्या माध्यमातून त्यांना व्यक्त होण्याची अन जगाच्या पाठीवरच्या समविचारी लोकांशी संवाद साधण्याची संधी मिळाली. इथल्या सरकारांनी कधी माहिती तंत्रज्ञानच काय कसलीच व्यवस्था नीट न ठेवल्यामुळे इंटरनेटचा विस्तारही अव्यवस्थितपणेच होत होता. पण हेच बंडखोर तरूणांच्या पथ्यावरही पडलं कारण त्यांना रोखण्यासाठीही फारसं काही केलं जाऊ शकत नव्हतं. इराण किंवा सौदी अन इतर काही देशांमध्ये बंडखोर तरूणाईच्या इंटरनेट स्वातंत्र्याचा गळा घोटण्याचाही प्रयत्न झाला, पण तरूणाई ह्या सगळ्याला पुरून उरली. जग छोटं झाल्यामुळे सगळ्या जगभरात चालणार्‍या गोष्टी, लोकशाही मूल्य अन पुरोगामी विचार ह्यांसारख्या गोष्टी ह्या भागातील लोकांनाही कळू लागल्या. आणि त्यातच गेल्या वर्षीपासून आलेल्या जागतिक मंदीमुळे मध्यपूर्वेतल्या छोट्या देशांची तर अवस्था बिकटच झाली. पण अर्थात जनतेची, शासकांची नाही. त्यामुळे लोकांमध्ये इतक्या काळापासून खदखदत असलेल्या असंतोषाचा स्फोट होण्याची चिन्ह होतीच. प्रथम इराणमध्ये झालेलं अयशस्वी अन निर्दयरित्या दडपलं गेलेलं सरकारविरोधी आंदोलन हे त्याचीच नांदी होतं.
आणि आता आठवड्याभरापूर्वी ट्युनिशियात घडलेली ते अभूतपूर्व आंदोलन. ट्युनिशिया, हा जागतिक नकाशावरचा एक ठिपका. पश्चिम आशियाला जवळ असणार्‍या उत्तर आफ्रिकेच्या किनार्‍याने वसलेला एक छोटासा देश. अक्षरशः इतका छोटा की आम्ही शाळेत नकाशा खेळताना (ह्या खेळात प्रतिस्पर्ध्याला नकाशावरचं एक ठिकाण शोधायला सांगायचं असतं) ट्युनिशिया हमखास सांगत असू. माझी अन ट्युनिशियाची पहिली ओळख ती अन दुसरी ही की त्यांची फुटबॉल टीम बरीच तगडी आहे. तर अशा ह्या नगण्या ट्युनिशियात गेली काही दशकं राज्यपदावर बसलेल्या राष्ट्रप्रमुखाविरूद्ध आंदोलन होतं आणि मोठ्या सातत्याने दडपशाहीविरूद्ध प्रक्षुब्ध जनता आणि तरूणाई आपल्या मागण्या लावून धरते आणि शेवटी त्या राष्ट्रप्रमुखाला देश सोडायला भाग पाडते, ही अभूतपूर्व घटना गेल्या आठवड्यात घडली.
अरब जगताच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदाच जनतेनं 'यशस्वी' उठाव घडवून आणला. आणि एकजात सारे अरब नेते हडबडून गेले. कारण त्यातले जवळपास सगळेच कमीअधिक फरकाने हुकूमशहा. आणि माहिती तंत्रज्ञानाच्या अभूतपूर्व प्रगतीमुळे सार्‍या जगानं ही घटना पाहिली आणि ती सार्‍या जगापर्यंत व्यवस्थित पोचवायचं काम सोशल नेटवर्किंग साईट्सनीही केलं. ह्यामुळे आता मध्यपूर्वेच्या सगळ्या देशांमधल्या तरूणाईला एक आदर्श मिळालाय. एक असं उदाहरण जे आशादायी आहे. संपूर्ण व्यवस्थाच उलथून टाकणे हा मार्ग आचरण्यासाठी बरीच तरूणाई उत्सुक आहे. त्यामुळे लगेचच शेजारी अल्जेरियात उठाव सुरू झालेत. आणि आज इजिप्तमध्येही प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन सुरू झालंय.
वर्षांनुवर्षं लोकांना गृहित धरून स्वतःची घरं भरणार्‍या राजकारण्यांना यःकश्चित प्रजाजन देशातून हुसकावून लावायच्या प्रयत्नात आहेत. एका ठिकाणी तर यशस्वीही झालेत आणि बाकी ठिकाणी लढाया सुरू झाल्यात. माझ्या मते तर ही खूप लांब चालणारी लढाई असेल. ह्या हुकूमशहांचे आलिशान प्रासाद जाळून आंदोलनकर्ते योग्य तो संदेश परिणामकारकपणे देताहेत. हा जाळ आता लवकरच पसरेल आणि जर हुकूमशहा जाऊन तिथे योग्य तशी लोकशाही येऊ शकली तरच खरा विजय ठरेल पण अमेरिकेसह तमाम स्वार्थी युरोपियन देशांचे वांधे होतील. अन्यथा अराजकच माजेल आणि त्यात जनतेची परवड अन अजून एखाद्या हुकूमशहाचा उदय एव्हढंच निष्पन्न होईल. पण दोन्हीही परिस्थितींमध्ये जगामध्ये अन जगाच्या राजकारणामध्ये मोठ्या उलथापालथीचे संकेत आहेत. ही उलथापालथ अगदी रातोरात नाही झाली तरी हळूहळू पण निश्चितपणे होईल आणि कायमस्वरूपी परिणाम करेल.
पण हा जाळ भारतात कधी येईलसं वाटत नाही. आपले लोक फारच निर्ढावलेत. इतके घोटाळे रोजच्या रोज बाहेर येऊनही फक्त घराणं, नातेवाईक हे बघूनच आपले लोक वर्षांनुवर्षं मतदान करताहेत. सरकारला जाब विचारणं दूरच साधा विरोध प्रदर्शित करणंही आपल्या लोकांच्यानं होत नाही. रोज एकेका जीवनावश्यक वस्तूचे भाव वाढत चाललेत पण आपल्याला पुतळे, इतिहास, जात ह्या गोष्टींमध्ये प्रचंड स्वारस्य आहे. आणि अन्यायविरोधी आंदोलनांसाठी नाही तर जातीपाती अन धर्मांवरून दंगलींसाठी जाळपोळ करायला अन रक्त सांडायला आपले लोक तयार आहेत.
आपल्या माणसांना कधीतरी हे समजेल का की मेणबत्त्या आणि संग्रहालयं पेटवून काही होत नाही. आयुष्याच्या मशाली पेटवायला लागतात आणि त्यांतूनच जो जाळ निर्माण होतो तो जगातल्या मोठ्यांतल्या मोठ्या पापाच्या पैशांच्या प्रासादांना स्वाहा करायची ताकद ठेवतो.